ग्रीनफिल्ड शहरांसाठीचा 8 हजार काेटींचा निधी वाया जाणार?

 

 

 

आठ ग्रीनफिल्ड शहरे एका वर्षात विकसित करण्यासाठी 8 हजार काेटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मात्र, गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाने अद्याप या नव्या शहारांची नावेच निश्चित केली नाहीत. जर वेळीच निर्णय झाला नाही, तर हा निधी 31 मार्च 2026 नंतर वापरता येणार नाही.सन 2021मध्ये, 15व्या वित्त आयाेगाने चॅलेंज फंड म्हणून 8,000 काेटी रुपये मंजूर केले हाेते. याचा उद्देश, पाच वर्षांत नवीन ग्रीनफिल्ड शहरे विकसित करण्याचा हाेता. संबंधित मंत्रालयाने, 2023 पर्यंत आठ शहारांची निवड पूर्ण केली असली तरी अंतिम नावे जाहीर झालेली नाहीत. याच कारणास्तव, एवढ्या माेठ्या विकास निधीला ही शहरे मुकणार का, ही माेठी काळजी आहे.

 

वित्त आयाेगाने या निधीबाबत घाेषणा केल्यानंतर मंत्रालयाने एक तज्ज्ञ समिती स्थापन केली. या समितीनेशहारांच्या निवडीसाठी आवश्यक अटी आणि बाेली प्रक्रियेचे निकष निश्चित केले. त्यानंतर, राज्यांकडून प्रस्ताव मागविण्यात आले. 21 राज्यांकडून जानेवारी 2023पर्यंत 26 प्रस्ताव प्राप्त झाले. मात्र, ईशान्य भारतातील राज्यांना आणखी एक संधी देण्यात आली आणि शेवटी एकूण 28 प्रस्ताव आले.संबंधित अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, एखाद्या राज्यासाठी एका वर्षात 1,000 काेटी रुपये खर्च करून शहर विकसित करणे कठीण आहे. त्यामुळे, वेळेत याेग्य निर्णय न घेतल्यास या निधीचा याेग्य प्रकारे वापर हाेऊ शकत नाही. शहरे नव्याने उभारण्याच्या प्रक्रियेत जमिनीचे संपादन आणि परवानग्यांशी संबंधित अडचणी येतात. त्यामुळे हा निधी याेग्य प्रकारे वापरण्यासाठी वेगळ्या उपाययाेजना कराव्या लागतील. त्यासाठी 16व्या वित्त आयाेगाशी चर्चा करून या शहरांसाठी वेगळा निधी मंजूर करण्याच्या पर्यायाचाही सरकार विचार करू शकते.

 

केंद्र सरकारला, ईशान्य भारतातील तसेच डाेंगराळ राज्यांमध्ये नवीन शहरे विकसित करण्यास चालना द्यायची आहे. एका अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, सरकार 8 नव्हे, तर अधिक शहरे विकसित करण्याच्या विचारात आहे, विशेषतः ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये.या राज्यांकडे 1,000 काेटी रुपयांचा निधी संपूर्णपणे वापरण्याची क्षमता नाही, त्यामुळे सरकार ईशान्य भारतातील दाेन ठिकाणी प्रत्येकी 500 काेटी रुपये विभागून देऊ शकते. ईशान्य भारत आणि डाेंगराळ भागातील प्रस्तावांना चालना देण्यासाठी शहराच्या किमान आवश्यक आकारमान व लाेकसंख्येच्या निकषांमध्ये सूट देण्यात आली आहे.डिसेंबर 2024 मध्ये लाेकसभेत विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार राज्यमंत्री ताेखन साहू यांनी स्पष्ट केले, की सर्व प्रस्ताव सध्या तज्ज्ञ समितीकडून तपासणी प्रक्रियेत आहेत.