परांजपेंच्या भूगाव येथील फॉरेस्ट ट्रेल्स टाऊनशिपमधील अनियमिततेची पीएमआरडीएकडून चौकशी होणार

 

 

 

परांजपे स्कीम कन्स्ट्रक्शन लि.ने (पीएससीएल) भूगाव येथील फॉरेस्ट ट्रेल्स टाऊनशिप साकारताना नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले असून, ग्राहकांना दिलेल्या आश्वासनांचीदेखील पूर्ती केली नाही. याविरोधात या टाऊनशिपमधील नागरिकांनी तक्रार केल्यानंतर पीएमआरडीएने या अनियमिततेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती नागरिकांनी आज पत्रकार भवन येथे गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. रहिवाशांच्या वतीने उदय कुलकर्णी यांनी या प्रकल्पासाठी परवानगी घेताना पीएमआरडीएने घातलेल्या अटींचे पीएससीएलने कशाप्रकारे उल्लंघन केले, याचे पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशनही सादर केले. यावेळी उदय कुलकर्णी यांनी नियमांनुसार या टाऊनशिपसाठी 38 एकर जागा उद्यान आणि मैदानांसाठी सोडणे अपेक्षित होते.

 

प्रत्यक्षात तीन एकरपेक्षा कमी जागेत या सुविधा देण्यात आलेल्या आहेत. या ठिकाणी रुग्णालयासाठी राखीव असलेल्या जागेवर पीएससीएलने मार्केटिंगचे ऑफीस थाटले आहे. येथील काही इमारतींमध्ये मैलापाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी एसटीपीच उभारलेले नाही. हे सर्व पाणी टाक्यांमध्ये साठवले जात आहे. यामुळे पर्यावरण विभागाने प्रकल्पाला दिलेली एनओसीदेखील रद्द केली आहे. टाऊनशिप मंजुरीच्या अटींनुसार वाजवी दरात पिण्याचे पाणी पुरवणे आवश्यक आहे. सुरवातीला अर्थात 2012 मध्ये पाण्यासाठी 16 रुपये प्रतिकिलोलिटरसाठी दर होता. दोन वर्षांनी तो 48 रुपये करण्यात आला, तर आता तो 100 रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. वाढीव दराने पाण्याचे पैसे भरले नाही, तर पाणीपुरवठा बंद करण्याचा इशारा पीएससीएलने दिल्याने नागरिकांनी पोलिसांकडे तक्रार दिली आहे.

 

शासनाच्या नियमानुसार प्रकल्प विकसकाने वीजपुरवठ्यासाठी वीज मंडळाला जागा देऊन वीज उपकेंद्र उभारणे गरजेचे होते. परंतु बारा वर्षांनंतरही टाऊनशिपमध्ये वीज उपकेंद्र नाही. त्यामुळे संपूर्ण टाऊनशिप गावाच्या ग्रीडवर अवलंबून आहे. त्यामुळे वारंवार वीजपुरवठा खंडित होत आहे. या संदर्भात पीएससीएलकडे वारंवार तक्रार केल्यानंतरही त्यांनी दुर्लक्ष केल्याने मागील महिन्यांत टाऊनशिपमधील नागरिकांनी पीएससीएलच्या प्रभात रस्त्यावरील कार्यालयासमोर शांततेत निदर्शने केली होती. मात्र, यानंतरही त्यावर काहीच निर्णय न केल्याने टाऊनशिपमधील पाचशे नागरिकांनी एकत्र येत पीएमआरडीए आयुमांकडे तक्रार करत या प्रकरणी सुनावणी घेण्याची मागणी केली. आयुक्तांनीही टाऊनशिपसंबंधित अनियमिततेची चौकशी करण्याचा निर्णय घेतल्याचे उदय कुलकर्णी यांनी सांगितले.