जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पाण्याच्या 426 योजना अडचणीत

 

 

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हर घर जल हा उद्देश समोर ठेवून सुरू केलेल्या जलजीवन योजनेमध्ये पुणे जिल्ह्यातील सुमारे 426 योजना 75 टक्के पूर्ण झाल्या आहेत. निधीअभावी सध्या ठेकेदारांनी कामाचा वेग कमी केला आहे. त्यामुळे योजना अडचणीत आल्या आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही 100 दिवसांत कामे पूर्ण करण्याचा आदेश दिला असून, त्यामध्ये या कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे ठेकेदारांनी कामे लवकर पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रशासनाने तगादा लावला आहे. ठेकेदारांच्या म्हणण्यानुसार, राज्य सरकारकडून सप्टेंबरनंतर निधी मिळाला नसल्याने योजनेची कामे करताना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. काही ठेकेदारांनी बाहेरून रक्कम उभी करून कामे पूर्ण केली. मात्र, त्यांची बिले अद्यापही मंजूर होत नाहीत. दोनशे कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. त्याचा परिणाम कामांवर झाला आहे.

 

सर्वांना घरी नळाद्वारे पाणी पुरविण्याची जलजीवन योजना 2022 मध्ये केंद्र सरकारने हाती घेतली असून, दोन वर्षांत ती पूर्ण करण्याचे ठरले. त्यामुळे मार्च 2024 मध्ये सर्व योजना पूर्ण होणे अपेक्षित होते. या योजनेसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्रत्येकी 50 टक्के निधी देण्यात येणार आहे. वीस वर्षांपूर्वी प्रतिमाणशी 40 लिटर पाणी पुरविण्याची योजना राबविण्यात आली होती. नव्या योजनेनुसार प्रतिव्यक्ती 55 लिटर पाणी देण्यात येणार आहे. दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्पात या योजनेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

 

पुणे जिल्ह्यातील 1833 गावांमध्ये जलजीवन योजनेची कामे सुरू असून, त्यापैकी जिल्हा परिषदेमार्फत 1329 गावांतील, तर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत 504 गावांतील कामे करण्यात येत आहेत. 524 योजनांचा पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. 426 योजना या 75 ते 99 टक्के पूर्ण झाल्या आहेत. वेळेत निधी उपलब्ध झाल्यास या गावांतील योजना मार्चअखेरपर्यंत सुरू होतील. 50 ते 75 टक्क्यांदरम्यान कामे झालेल्या योजनांची संख्या 245 आहे. जागेची उपलब्धता आणि अन्य कारणांमुळे सुमारे 124 योजना रखडल्या आहेत.

 

महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाचे विभागीय अध्यक्ष सुरेश कडू पाटील आणि राज्य अभियंता संघाचे पुणे जिल्हा अध्यक्ष शैलेश खैरे यांनी या योजनेत आलेल्या अडचणींची माहिती सांगितली. कडू पाटील म्हणाले, शंभर दिवसांचे टार्गेट पूर्ण करण्यासाठी कंत्राटदार रात्रंदिवस काम करतील. मात्र, काम पूर्ण झाल्यावर 101व्या दिवशी बिलाची रक्कम देण्याची हमी शासनाने द्यावी. सप्टेंबरपासून निधी नसल्याने सुमारे दोनशे कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. त्यामुळे ठेकेदारांची आर्थिक कोंडी झाली आहे. कामांचा वेग मंदावला आहे. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी राज्याच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची चर्चा केली असून, लवकरच मार्ग निघेल, असे आश्वासन दिले आहे.

 

खैरे म्हणाले, योजना सुरू करताना अनेक गावांत जमिनी लवकर उपलब्ध झाल्या नाहीत. त्यामुळे कामे सुरू करण्यास विलंब झाला. कामांची वेग पकडला असताना बिलांची रक्कम मिळण्यात अडचणी आल्या आहेत. याबाबत प्रशासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून दिल्यास कामे लवकर पूर्ण करता येतील. काही योजनांचे सुधारित आराखडे लवकर मंजूर केल्यास ती कामेही सुरू करता येतील. कडू पाटील म्हणाले, राज्यात जलजीवन योजनेची सर्वाधिक कामे पुणे जिल्ह्यात आहेत. पूर्ण झालेल्या योजना जर गावांत ताब्यात घेत नसतील, तर त्यांची यादी देण्यास मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे. ते बीडीओ आणि ग्रामसेवक यांच्यामार्फत योजना ताब्यात घेतील.

 

राज्याच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या सचिवांसोबत जलजीवन योजनेच्या निधीबाबत चर्चा केली आहे. लवकर निधी देण्याचे आश्वासन मिळाले आहे. त्यामुळे कामे पुन्हा सुरू राहतील आणि वेळेत पूर्ण केली जातील, असे पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी सांगितले.