एटीएमएस सिग्नल यंत्रणेचे पैसे देण्यास शासनाची टाळाटाळ

 

 

 

 

एकीकडे शहरातील वाहतूक सुधारणेसाठी राज्यकर्ते मोठमोठी आश्वासने देत आहेत. परंतु, त्याच वाहतूक सुधारणेसाठी 100 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करून ‌‘स्मार्ट सिटी कंपनी'च्या माध्यमातून बसविण्यात आलेल्या एटीएमएस या अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणेचे 44 कोटी रुपये शासन देत नाही. त्यामुळे स्मार्ट सिटी कंपनीने महापालिकेने शासनाकडून ही रक्कम मिळेल या भरवशावर महापालिकेने तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी केली आहे. महापालिका प्रशासनाने ही रक्कम देण्याची प्राथमिक तयारी दर्शविली असली, तरी 31 मार्चनंतर ‌‘स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच' भवितव्य काय असेल? याची शासनाकडे विचारणा करण्याचा निर्णय घेतल्याने ‌‘विकासाचे' चाक आता ‌‘आर्थिक' कोंडीत अडकल्याचे दिसत आहे.

 

अत्यंत गाजावाजा करून केंद्र शासनाने काही वर्षांपूर्वी सुरू केलेली स्मार्ट सिटी योजना पुरती फसली आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी केंद्र सरकारने महापालिकांसाठी स्पर्धा घेतली होती. शहरातील समस्या आणि त्या सोडविण्यासाठीच्या उपाययोजना या अनुषंगाने महापालिकांकडून प्रस्ताव मागविले होते. यामध्ये देशभरातून पुणे महापालिकेच्या प्रकल्प अहवालाचा दुसरा क्रमांक आला होता. त्यातही पुणे महापालिकेच्या अहवालात वाहतूक सुधारणेच्या प्रकल्पांचा अग्रक्रम होता. परंतु, स्मार्ट सिटी प्रकल्प मंजूर झाल्यानंतर ना पुणे शहर स्मार्ट झाले, ना येथील वाहतूक; हे सध्याच्या वाहतूक कोंडीवरून दिसून येत आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटी कंपनीने साडेतीन वर्षांपूर्वी शहरातील प्रमुख शंभरहून अधिक चौकांमध्ये एटीएमएस ही स्वयंचलित यंत्रणा असलेल्या सिग्नल यंत्रणेचे काम हाती घेतले. यासाठी 110 कोटी रुपये खर्च होता. तर, यंत्रणा कार्यन्वित झाल्यानंतर पुढील पाच वर्षे मेन्टेनन्ससाठी येणारा 58 कोटी रुपये खर्च महापालिकेने करायचा, असा प्रस्तावही मंजूर केला आहे. मात्र, अल्पावधीतच या स्मार्ट सिटी योजनेला घरघर लागली असून ती बंद करण्याच्या निर्णयाप्रत केंद्र शासन आले आहे.

 

यामुळे पुण्यासारख्या शहरात स्मार्ट सिटी कंपनीच्या माध्यमांतून उभारण्यात आलेले छोटेछोटे नागरी प्रकल्प महापालिकेकडे वर्ग करण्यास सुरुवात झाली आहे. वाहतूक सुधारणेसाठीच्या एटीएमएस यंत्रणेचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून, त्यांच्या कामाचे सुमारे 44 कोटी रुपये देण्यासाठी स्मार्ट सिटीकडे निधी शिल्लक राहिलेला नाही. उर्वरित देणी देण्यासाठी स्मार्ट सिटी कंपनीने राज्य शासनाकडे मागणी केली आहे. परंतु, शासनाकडून त्यांना प्रतिसाद मिळत नाही. या पार्श्वभूमीवर बुधवारी झालेल्या स्मार्ट सिटी कंपनी संचालक मंडळाच्या बैठकीमध्ये महापालिकेने तूर्तास ही रक्कम उपलब्ध करून द्यावी. शासनाकडून निधी मिळाल्यावर ती परत करण्यात येईल, अशी विनंती स्मार्ट सिटी कंपनीकडून महापालिकेला करण्यात आली आहे, अशी माहिती या बैठकीला उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्याने दिली.

 

यासंदर्भात महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी.पी. यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते म्हणाले, ‌‘स्मार्ट सिटी कंपनी संचालक मंडळाची बैठक बुधवारी झाली. स्मार्ट सिटी कंपनीने एटीएमएस यंत्रणेच्या कॅपेक्स खर्चाचे 44 कोटी रुपये महापालिकेने तात्पुरत्या स्वरूपात उपलब्ध करून द्यावेत. शासनाकडून निधी मिळाल्यानंतर ही रक्कम परत करण्यात येईल, असे बैठकीमध्ये सांगितले. ही रक्कम देण्यास महापालिकेने तयारी दर्शविली आहे. परंतु, तत्पूर्वी स्मार्ट सिटी कंपनीचे 31 मार्चला आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर स्टेटस काय असेल? याची महापालिका शासनाकडून विचारणा करेल, असे महापालिकेने स्पष्ट केले आहे.