विकसित भारताच्या घाेडदाैडीत महाराष्ट्र अग्रेसर

 

 

 

 

गरीब, युवक, शेतकरी व महिला या चार घटकांना समर्पित आणि शेती विकास आणि उत्पादकता, ग्रामीण समृद्धी आणि शाश्वतता, राेजगार आधारित विकास, मनुष्यबळ तयार करणे, नाविन्यपूर्ण गुंतवणूक, ऊर्जेची उपलब्धता आदी 10 क्षेत्रांना व्यापत अमृतकाळात भारताला सुबत्ता देणारा आणि पर्यायी इकाेसिस्टीम तयार करणारा केंद्रीय अर्थसंकल्प आहे.राज्यांसाठीही यात महत्त्वपूर्ण तरतुदी करण्यात आल्या असून, याचा लाभ घेत महाराष्ट्रही विकसित भारतच्या घाेडदाैडीत अग्रेसर हाेईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे केले.मनी बी इन्स्टिट्यूटने आयाेजिलेल्या अमृतकाळ विकसित भारत -2047 परिषदेचे उद्घाटन करताना मुख्यमंत्री बाेलत हाेते. संसदेत सादर झालेल्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण मुख्यमंत्र्यांनी केले. केडिया सिक्युरिटीजचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय केडिया आणि नॅशनल स्टाॅक एक्स्चेंजचे मुख्य व्यवसाय विकास व्यवस्थापक श्रीराम कृष्णन आणि मनी बी संस्थेच्या संचालिका शिवानी दाणीवखरे या वेळी उपस्थित हाेत्या.

 

सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्याेग क्षेत्राचा ेशाच्या एकूण उत्पादन क्षेत्रात 36 टक्के वाटा आहे. यावर लक्ष केंद्रित करुन अर्थसंकल्पात या क्षेत्रात उत्पादन वाढ व राेजगार निर्मितीसाठी 1.5 लाख काेटींच्या याेजना आणल्या आहेत. मध्यम वर्गाला केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्पाच्या इतिहासात प्रथमच प्राप्तिकर मर्यादा 12 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. यामुळे मध्यम वर्गीयांची क्रयशक्ती वाढेल व त्याने राेजगार निर्मिती, उत्पादनालाही चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.राज्यांना 50 वर्षांसाठी 1.5 लाख काेटी बिनव्याजी कर्ज देण्याची महत्त्वपूर्ण बाब या अर्थसंकल्पात आहे. पीपीपीच्या माध्यमातून पायाभूत सुविधा प्रकल्पांत गुंतवणूक वाढवण्यास प्राेत्साहन देण्याची बाबही अर्थसंकल्पात मांडण्यात आली आहे. राज्यांच्या विकासासाठी माेठ्या तरतुदी अर्थसंकल्पात करण्यात आल्या असून, मुंबई मेट्राे, पुणे मेट्राे, एमयूटीपी, एमएमआरसाठी एकात्मिक आणि हरित प्रवासी सुविधा आदी प्रथमदर्शनी महाराष्ट्रासाठी 11 हजार काेटींची तरतूद दिसून येते. या सर्व संधींचा उपयाेग करुन विकसित भारताच्या घाेडदाैडीत महाराष्ट्र महत्त्वाचे याेगदान देत अग्रेसर हाेईल, असेही त्यांनी सांगितले.