आराेग्य विम्याच्या वाढत्या हप्त्यांमुळे ग्राहकांची वाढली चिंता

 

 

 

उत्तम आराेग्य ही सर्वांत माेठी संपत्ती असल्याचा धडा आपण काेराेना महामारीच्या काळात शिकलाे. आजारी पडणे काेणाला नकाे असले, तरी ते आपल्या हाती नसते आणि विकार झाल्यावर औषधाेपचार आलेच; पण सध्याच्या काळात वैद्यकीय उपचारांचा खर्च हाताबाहेर जाऊ लागला असून, आराेग्य विमा घेणे हा त्या वरील उपाय आहे.आपल्या गरजेनुसार वैय्नितक आणि कुटुंबीयांसाठी ताे घेता येताे. वेगवेगळ्या कंपन्या त्यासाठी पर्यायही देतात.मात्र, या विम्याचा हप्ता (प्रीमियम) महाग हाेत असल्याने ग्राहक अथवा पाॅलिसीहाेल्डर काळजीत असल्याचे दिसते.हरियाणातील गुरुग्रामचे रहिवासी आणि रिअल इस्टेट सल्लागार उदित भंडारी हे पत्नी आणि आठ वर्षांच्या मुलासह राहतात. एका खासगी विमा कंपनीकडून त्यांनी ‘फॅमिली फ्लाेटर’ आराेग्य विम्याची पाॅलिसी घेतली आहे.

कुटुंबातील काेणत्याही व्य्नतीच्या आराेग्याचा खर्च या हेल्थ इन्शुरन्स प्लॅनमध्ये कव्हर केलेला असताे आणि त्यांच्या लवचिकतेमुळे हे प्लॅन लाेकप्रिय आहेत. मात्र, या प्लॅनच्या प्रीमियमच्या वाढलेल्या हप्त्यामुळे भंडारी चिंतेत आहेत. ते म्हणाले, ‘पाच लाखांच्या कव्हरसाठी मी दाेन वर्षे (2022- 24) 28,578 रुपये प्रीमियम भरला. आता तीच पाॅलिसी आणि तेवढ्याच कव्हरसाठी यंदा (2024-2026) त्यांनी 39,500 रुपयांची रक्कम सांगितली आहे. मात्र, गेल्या पाच वर्षांत मी एकही ्नलेम केलेला नाही.’ आराेग्य विम्याच्या वाढलेल्या प्रिमियमची चिंता असलेले उदित भंडारी हे एकटे नाहीत. आराेग्य विम्याच्या हप्त्यांबाबत ‘लाेकलसर्कल्स’ने 11 हजार जणांच्या केलेल्या एका सर्वेक्षणात आपला हप्ता गेल्या वर्षभरात पन्नास ट्न्नयांनी वाढल्याचे 21 ट्नके प्रतिसादकर्त्यांनी सांगितले.

हप्ता 25-50 ट्न्नयांनी वाढल्याचे 31 ट्न्नयांनी नमूद केले आणि निम्म्या प्रतिसादकर्त्यांनी त्यांचा हप्ता 25 ट्न्नयांपेक्षा जास्त वाढल्याचे सांगितले. हप्त्यांत वाढ हाेण्यामागे अनेक कारणे आहेत. सर्वसाधारणपणे आराेग्य विम्याचे हप्ते वाढत्या वयानुसार वाढतात.आराेग्य क्षेत्रातील खर्चातील महागाई (काॅस्ट इन्फ्लेशन) हे एक कारण आहे. आराेग्याच्या काळजीच्या खर्चात महागाई हा पहिला मुद्दा आहे. काेव्हिड-19सारख्या अनपेक्षित महामारीचा क्रमांक दुसरा येताे. विविध संसर्ग आणि विकारही त्यात येतात. शिवाय आपल्या बदलत्या जीवनशैलीमुळे कर्कराेग आणि हदयविकाराची वाढती संख्या ही सुद्धा कारणे आहेत,’ असे आशिष यादव यांनी नमूद केले. ‘आराेग्याच्या क्षेत्रातील वाढती प्रगती हेही एक कारण आहे. वैद्यकीय क्षेत्रात सतत प्रगती हाेत असून, वैद्यकीय निदान करणारी आधुनिक साधने आणि उपचारपद्धतीही येत आहेत.

त्या खर्चिक असतात,’ असे बजाज अलायन्झ जनरल इन्शुरन्सचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तपन सिंघल यांनी सांगितले. ‘नव्या उपचारपद्धती रुग्णांसाठी चांगल्या असल्या, तरी त्यामुळे वैद्यकीय खर्च वाढताे आणि त्याचे प्रतिबिंब आराेग्य विम्याच्या हप्त्यात उमटते,’ असे ते म्हणाले.माेठ्या प्रमाणातील कर हाही एक मुद्दा आहे. इन्शुरन्स प्रिमियमवर सध्या 18 ट्नके जीएसटी हा कार लावला जाताे. उदा. तुमचा वार्षिक इन्शुरन्स प्रिमियम 30 हजार रुपये असेल, तर जीएसटीसह ताे 35,400 रुपये पडताे.जीएसटीच्या अंमलबजावणीपूर्वी आराेग्य विम्यावर 15 ट्नके सेवाकर (सर्व्हिस टॅ्नस) हाेता. आराेग्य विमा उत्पादनांवरील जीएसटीचा दर कमी करण्याची शिफारस एका संसदीय समितीने केली असून, मायक्राे-इन्शुरन्स पाॅलिसिज आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी असलेल्या विमा याेजनांचा त्यात समावेश आहे.

‘आराेग्य विम्याच्या प्रिमियमवरील जीएसटी दर कमी करणे स्वागतार्ह ठरेल. आराेग्य विमा खरेदी करू इच्छिणाऱ्यांना त्यातून दिलासा मिळेल,’ असे मत तपन सिंघल यांनी व्यक्त केले.आराेग्याचा खर्च वाढल्यामुळे बहुसंख्य भारतीयांना ताे परवडत नसल्याची स्थिती असल्यामुळे बहुसंख्य भारतीयांकडे आराेग्य विमा नसल्याचे विदारक स्थिती आहे. ‘प्लम’ या इन्शुरन्स प्लॅटफाॅर्मच्या माहितीनुसार, 71 ट्नके भारतीय त्यांचा वैद्यकीय खर्च स्वत:च्या पैशांतून अथवा खिशातून करतात. ‘तरीही आराेग्य विम्याचे क्षेत्र वेगाने वाढत असून, माेटार इन्शुरन्सला त्याने मागे टाकले आहे,’ अशी माहिती आशिष यादव यांनी दिली.ते म्हणाले, ‘आराेग्य विम्याचे क्षेत्र वाढण्यात काेराेना महामारीचा माेठा वाटा आहे. आराेग्य विमा का घेतला पाहिजे, कसा घेतला पाहिजे आणि ताे किती महत्त्वाचा आहे याची जाणीव लाेकांना या काळात झाली.’

आताच्या काळात विशिष्ट विकारांसाठी (स्पेसिफिक एलिमेंट्स), बाह्य रुग्ण विभागाचा खर्च (ओपीडी) असे प्रकार त्यात येतात. पाॅलिसी बाजारचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी अमित छाबडा यांच्या म्हणण्यानुसार, ओपीडी प्लॅन्सची मागमी तिप्पट झाली आहे. दीर्घकालीन पाॅलिसी घेण्याची सुविधाही आहे. बेसिक प्लॅन घेऊन ग्राहक त्यात त्याच्या गरजेनुसार अ‍ॅड-ऑन फिचर्स घेऊ शकताे. त्या मुळे विम्याचा हप्ता बराच कमी हाेताे.काही विम्या कंपन्या शहरनिहाय सवलतीसुद्धा देतात. उदा. महानगरात राहणाऱ्या ग्राहकापेक्षा लहान शहरात राहणाऱ्या ग्राहकाला सुमारे 40 ट्नके कमी हप्ता बसताे. आराेग्य विम्याच्या क्षेत्रात तंत्रज्ञानामुळे माेठे बदल केले आहेत. पाॅलिसी जारी करण्यापासून दाव्यांची पूर्तता करण्यापर्यंतची कामे आता डिजिटल हाेतात.

स्मार्टवाॅचेस आणि आणि फिटनेस अ‍ॅप्सही पाॅलिसीला लिंक करता येतात. इन्शुरन्स कंपन्या हा डेटा ट्रॅक करून तंदुरुस्त ग्राहकांना रिवाॅर्डही देतात. सवलती किंवा कमी हप्ता असे त्यांचे स्वरूप असते. पाॅलिसीच्या काळात ्नलेम न केल्यास, ‘नाे-्नलेम बाेनस’ दिला जाताे. कमी हप्ता किंवा मान्य केलेल्या रकमेत (सम अ‍ॅश्युअर्ड) वाढ असा ताे असल्याचे आशिष यादव यांनी सांगितले.दाव्यांची प्रतिपूर्ती वेळेत हाेणे हाही वैद्यकीय विम्यातील महत्त्वाचा मुद्दा असताे. यात सुसूत्रता आणण्यासाठी ‘इन्शुरन्स रेग्युलेटरी ऑथाॅरिटी अँड डेव्हलपमेंट ऑथाॅरिटी ऑफ इंडिया’ (आयआरडीएआय) ही संस्था प्रयत्न करत आहे. ‘कॅशलेस ऑथाेरायझेशन’च्या विनंत्यांबाबत एका तासात निर्णय घेण्यास कंपन्यांना सांगण्यात आले आहे.