पश्चिम महाराष्ट्रात 900 मेगावॉट सौरऊर्जा प्रकल्प

 

 

 

शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना 2.0ची युद्धपातळीवर अंमलबजावणी सुरू आहे. आवश्यक शासकीय जमिनींच्या अधिग्रहणाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पहिल्या टप्प्यात पश्चिम महाराष्ट्रात 900 मेगावॉट क्षमतचा सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याच्या कामांना प्रत्यक्ष सुरवात झाली. त्यातून 170 उपकेंद्रांना वीजपुरवठा करण्यात येईल व उपकेंद्रांतील वीजवाहिन्यांद्वारे शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार आहे. दरम्यान, उपकेंद्राच्या परिसरातील हजारो शेतकऱ्यांना शेतीसाठी दिवसा शाश्वत वीजपुरवठा होणार असल्याने वेगाने उभारण्यात येणाऱ्या सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्पांना संबंधित ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच, सदस्य व नागरिकांनी सहकार्य करावे, असे आवाहन महावितरणचे पुणे प्रादेशिक संचालक अंकुश नाळे यांनी केले आहे; तसेच ज्या ग्रामपंचायतींच्या क्षेत्रात सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित होतील, त्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला पाच लाख प्रतिवर्ष असे तीन वर्षांत 15 लाखांचे अनुदान मिळणार असल्याची माहिती नाळे यांनी दिली.

 

राज्य शासनाच्या मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजनेची वेगाने अंमलबजावणी सुरू असून, पश्चिम महाराष्ट्रातील 707 उपकेंद्रांद्वारे शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यासाठी 5877 मेगावॉट सौरवीजनिर्मितीचे लक्ष्य असून, आतापर्यंत 5344 एकर शासकीय जमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. त्यात प्रत्यक्ष सौरऊर्जा निर्मितीच्या पहिल्या टप्प्यात सातारा जिल्ह्यातील 39 उपकेंद्रांसाठी 208 मेगावॉट, सांगली-32 उपकेंद्रांसाठी 207 मेगावॉट, कोल्हापूर-44 उपकेंद्रांसाठी 170 मेगावॉट, पुणे-41 उपकेंद्रांसाठी 234 मेगावॉट आणि सोलापूर जिल्ह्यातील 14 उपकेंद्रांसाठी 81 मेगावॉट अशा एकूण 170 उपकेंद्रांसाठी 900 मेगावॉट क्षमतेचे प्रकल्प उभारणीचे काम संबंधित एजन्सीजकडून सुरू झाले आहे.

 

या योजनेतून शेतीला दिवसा वीजपुरवठ्यासोबतच राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाला चालना मिळणार आहे. या योजनेद्वारे विकेंद्रित पद्धतीने राज्यात अंदाजे 30 हजार कोटींची गुंतवणूक होईल. विशेष म्हणजे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणे, ती 25 वर्ष चालवणे आणि देखभाल- दुरुस्ती करणे, याद्वारे ग्रामीण भागात अंदाजे 6 हजार पूर्णवेळ, तर 13 हजार अर्धवेळ रोजगार निर्माण होतील. सोबतच सौरऊर्जा प्रकल्प आस्थापित केले जातील अशा ग्रामपंचायतींना अंदाजे 200 कोटींपेक्षा जास्त अनुदान प्राप्त होऊन जनसुविधेची कामे होणार असल्याची माहिती नाळे यांनी दिली.