एलबीटी बंद होऊनही महापालिकेच्या व्यापाऱ्यांना नोटिसा

 

 

 

स्थानिक संस्थाकर (एलबीटी) बंद झाला आहे. मात्र एलबीटी लागू असताना नोंदणीकृत व्यापारी, उद्योजकांनी एलबीटी योग्यप्रकारे भरला आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांत सुमारे 32 हजार नोंदणीधारकांना एकूण 50 हजार नोटिसा बजावल्या आहेत. एलबीटी बंद होऊनही व्यापाऱ्यांच्या मागील नोटिशीचा सिलसिला सुरूच आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरातील 2013 मध्ये एलबीटीची नोंदणी केलेल्या ज्या उद्योजक, व्यापाऱ्यांनी एलबीटीची रकम भरली आहे त्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. त्यांनी भरलेली रक्कम योग्य आहे की नाही, हे तपासले जात आहे. मागील दोन वर्षांपासून ही प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामध्ये ज्यांना एलबीटी विभागाचा निर्णय मान्य नाही, त्यांना अतिरिक्त आयुक्त-3 यांच्याकडे अपील करण्याची मुभाही देण्यात आली आहे.

 

दंडाची रक्कम अवाजवी असून, ज्यांनी एलबीटी योग्य प्रकारे भरला आहे त्यांनाही नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे या कार्यपद्धतीत त्रुटी असल्याची भूमिका पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेने घेतली आहे; तसेच प्रस्तावित असलेली अभय योजना लागू करावी, अशी मागणी केली आहे. महापालिका एलबीटी विभागाने नोंदणी केलेले उद्योजक, छोटे-मोठ्या दुकानदारांना नोटिसा बजावल्या आहेत. एकूण 50 हजार नोटिसांपैकी कागदपत्रे सादर करणाऱ्या 18 हजार जणांची तपासणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. 5 हजार रुपयांपासून 1 लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेसाठी या नोटिसा बजावल्या आहेत. मार्चअखेरपर्यंत 2 कोटी रक्कम भरली गेली आहे. 30 जूनपर्यंत सर्व कार्यवाही पूर्ण करण्याचे नियोजन असल्याचे सहायक आयुक्त विनोद जळक यांनी सांगितले

 

एलबीटी विभागाकडे एलबीटीची रक्कम पूर्ण भरलेल्या 10 टक्के उद्योजकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. 100 टक्के दंड आकारण्याची पद्धत चुकीची आहे. आयुक्तांसोबत याबाबत यापूर्वी चर्चा झालेली आहे. उद्योगांसाठी अभय योजना लागू करावी, अशी मागणी यापूर्वी केलेली आहे. मात्र, हा प्रस्ताव प्रलंबित असल्याची माहिती पिंपरी-चिंचवड लघुउद्योग संघटनेचे अध्यक्ष संदीप बेलसरे यांनी दिली.

 

एलबीटीधारकांसाठी प्रस्तावित असणारी अभय योजना शासन स्तरावर मंजुरीसाठी प्रलंबित आहे. ही योजना मंजूर झाल्यास त्याअंतर्गत उद्योजक, व्यापाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केल्यानंतर कमी पैसे भरणाऱ्या उद्योजक, व्यापाऱ्यांना लागू केलेले व्याज आणि दंड पूर्णतः माफ होणार आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर अभय योजना शासनाकडून मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.                                                                                                                   -विनोद जळक (सहायक आयुक्त, महापालिका)