मतदार जनजागृतीवर कोट्यवधी खर्च करणाऱ्या आयोगाचा फोलपणा चव्हाट्यावर

 

 

 

मतदार जनजागृतीवर कोट्यवधी रुपये खर्च करणारा निवडणूक आयोग स्वत:ची जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडत नसल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले. एकीकडे डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल सुरू असताना हजारो मतदारांची नावेच मतदार याद्यांतून गायब झाल्याचे; तसेच जिवंत मतदारांच्या नावांसमोर मृत लिहून त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. वर्षानुवर्षे निवडणुकीत मतदान करणाऱ्या मतदारांनी यंदा मतदार यादीतून नाव गायब झाल्याने तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. निवडणूक आयोगाने यंदा मतदारांना मतदान स्लिप पोहोचवण्यासाठी व्यापक मोहीम हाती घेतली होती; तसेच निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावरही मतदार याद्या उपलब्ध करून नागरिकांना स्वत:ला मतदान केंद्राची माहिती मिळविता येईल, याची सुविधा होती. त्यामुळे वर्षानुवर्षे घरोघरी जाऊन स्लिप पोहोचवण्याचे काम करणाऱ्या राजकीय पक्षांनीदेखील निरुत्साह दर्शविला. प्रमुख राजकीय पक्षांनी ऑनलाइन स्लिपसोबतच काही प्रमाणात प्रिंटेड स्लिप पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले.

 

हे काम त्यांनी त्यांच्याच त्रयस्थ संस्थांच्या माध्यमातून केल्याने अनेक ठिकाणी मतदार स्लिप पोहोचल्याच नाहीत किंबहुना वर्षानुवर्षे घरपोच स्लिप मिळत असल्याने मतदारांनीही वाट पाहण्याची भूमिका घेतली. सकाळी मतदानप्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर राजकीय पक्षांच्या बूथपेक्षा निवडणूक आयोगाच्या बीएलओंच्याच बूथवर नागरिकांची मतदान स्लिपसाठी गर्दी पाहायला मिळाली. प्रामुख्याने ज्या केंद्रांवर आतापर्यंत मतदान केले त्याचठिकाणी नागरिक विचारणा करण्यासाठी येत होते. मात्र, यंदा अनेकांना मतदार यादीमध्ये नाव आढळले नाही. काही कुटुंबांना दोन सदस्यांची नावे एका केंद्रावर; तर उर्वरित सदस्यांची नावे दुसऱ्या केंद्रावरील याद्यांत आढळली. त्या ठिकाणी मतदानाला परवानगी देण्यात आली, तरी निवडणूक अधिकारी संबंधितांकडून आपणच संबंधित व्यक्ती असल्याचा फॉर्म मतदाराकडून भरून घेत होती. त्यामुळे अनेकांना मनस्ताप सहन करावा लागला, तर काहींनी घरापासून दूर असलेल्या मतदान केंद्रांकडे मतदानासाठी जायचे टाळल्याने मतदानाचा टक्का घसरला.

 

शहरातील वडगाव शेरी, कँटोन्मेट बोर्ड, पर्वती, कसबा, कोथरूड आणि शिवाजीनगर या सहाही मतदारसंघांमध्ये मिळून साधारण 30 ते 35 हजारांहून अधिक मतदारांची नावे वगळल्याच्या तक्रारी आल्याची माहिती भेटीदरम्यान मिळाली. देश डिजिटल इंडियाकडे वाटचाल करत असताना निवडणूक आयोगाच्या कारभारात कुठलीही सुधारणा झालेली नाही. वर्षानुवर्षे एकाच मतदार केंद्रावर मतदान करत असताना नावे अन्य मतदार केंद्रांवर आढळून येतात, हे देखील ढिसाळपणाचे लक्षण असल्याचे मत मतदार नोंदवत होते. काही केंद्रांवर नेहमीप्रमाणे बोगस मतदानही करण्यात आले. काँग्रेसचे शहराध्यक्ष अरविंद शिंदे यांना याचा अनुभव आला. ते मतदानाला गेले त्यावेळी अगोदरच त्यांच्या नावाने मतदान झाल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शिंदे यांनी सर्व पुरावे दाखवून टेंडर मतदान केले.

 

भवानी पेठेत एका मतदाराच्या नावापुढे मयत असा उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे संबंधित व्यक्ती मतदानाला गेल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी त्याला मतदान करण्यापासून रोखले; परंतु त्याने मयत व्यक्तीचे नाव मतदार यादीत कसे, असा प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर अधिकारी निरुत्तर झाले. त्या व्यक्तीने जिवंत असल्याचा कागदोपत्री पुरावा दाखविल्यानंतर त्याचे मतदान करून घेतले. मतदानासाठी आयडीएल कॉलनीत राहणारा श्रेयस कुलकर्णी हा युवक सिंगापूरहून हजारो रुपये खर्च करून येथे आला. त्याने यापूर्वीही येथे वेळोवेळी मतदान केले आहे; परंतु यंदा मात्र मतदार यादीत त्याचे नावच नसल्याने त्याला धक्का बसला. त्याने निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या घोळावर नाराजी व्यक्त केली.

 

प्रॉपर्टी टॅक्सचे बिल बरोबर येते; मग मतदार यादीत नाव का येत नाही?

कोथरूड येथील एका मतदान केंद्रावर वर्षानुवर्षे मतदान करणाऱ्या ज्येष्ठ महिलेचे नाव मतदार यादीतून गायब झाल्याने त्यांनी संताप व्यक्त केला. दरवर्षी घरपोच मतदान स्लिप मिळते. यंदा मिळाली नाही. शेजाऱ्यांना स्लिप मिळाल्या आहेत. मतदान केंद्रावर मिळेल म्हणून आले; परंतु येथे आल्यावर मतदार यादीत नावच नसल्याचे लक्षात आले. दोन तीन वेळा शोधून पाहिले. माझ्या नावे प्रॉपर्टी टॅक्सचे बिल नियमित मिळते, मग मतदार यादीत नाव कसे नाही, याबाबत पंतप्रधानांना तक्रार कराविशी वाटते, अशी प्रतिक्रिया महिलेने दिली.