राष्ट्रीय शैक्षणिक धाेरणांतर्गत राज्याचा शैक्षणिक आराखडा तयार करण्यासाठी सुकाणू समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचा एक भाग म्हणून पायाभूत स्तरावरील (अंगणवाडी/बालवाडीची तीन वर्षे आणि पहिली व दुसरी) आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची उपसमिती तयार करण्यात आली आहे.या उपसमितीस शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सुकाणू समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. नियाेजनाप्रमाणे ऑक्टाेबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत आराखडा अंतिम हाेण्यासाठी तज्ज्ञ समिती सदस्यांनी सक्रिय याेगदान द्यावे, असे आवाहन केसरकर यांनी केले.
सुकाणू समितीच्या या बैठकीस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे प्रकल्प संचालक प्रदीपकुमार डांगे, शिक्षण आयु्नत सूरज मांढरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), सहसचिव इम्तियाज काझी, शिक्षण संचालक (माध्यमिक) संपत सूर्यवंशी, शिक्षण संचालक (प्राथमिक) शरद गाेसावी (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील, राज्य शैक्षणिक संशाेधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक अमाेल येडगे, सहसंचालक रमाकांत काठमाेरे, उपसंचालक डाॅ. नेहा बेलसरे, डाॅ. कमलादेवी आवटे यांच्यासह सुकाणू समिती सदस्य उपस्थित हाेते.
राज्य शैक्षणिक आराखड्याचे काम नियाेजनबद्ध पद्धतीने पूर्ण व्हावे आणि चालू वर्षीच पूर्वप्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना पाठ्यक्रम उपलब्ध व्हावा, असे आवाहन करून केसरकर म्हणाले, की यासाठी केंद्राने मान्यता दिलेल्या अभ्यासक्रमाला आधारभूत मानण्यात यावे. त्याचप्रमाणे पहिल्यांदाच शाळेत येणाऱ्या बालकांना सहज शिकता येण्याजाेगा रंग, आकार, अंक अशा बाबींचा त्यात समावेश असावा. यासाठी समिती सदस्यांनी सक्रिय सहभाग घेऊन शक्य तितक्या लवकर आराखडा आणि पाठ्यक्रम निश्चित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.