वाड्यांच्या पुनर्विकास लढ्याला मिळालेल्या यशाची ही नांदी

    19-Nov-2023
Total Views |
 
wada
 
पुणे, 18 नोव्हेंबर (आज का आनंद न्यूज नेटवर्क) :
 
साइड मार्जिनच्या अटीमुळे अडलेल्या जुन्या गावठाणांतील वाड्यांच्या विकसनाचा मार्ग महापालिकेच्या निर्णयामुळे मोकळा झाला आहे. वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी आम्ही सुरू केलेल्या लढ्याला मिळालेल्या यशाची ही नांदी आहे. जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी महामंडळ अथवा झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या धर्तीवर स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन झाल्याशिवाय आम्ही स्वस्थ बसणार नाही, असे काँग्रेसचे आमदार रवींद्र धंगेकर यांनी सांगितले. याबाबतची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे केली असून, माझा पाठपुरावा सुरू असल्याचेही ते म्हणाले. पुणे शहरातील गावठाण हद्दीतील सहा मीटर रस्त्याच्या कडेच्या आणि एक हजार चौ.मी.पेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या मिळकतींना हार्डशिप भरून साइड मार्जिनमध्ये सवलत देण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला.
 
त्यामुळे साइड मार्जिनच्या अटीमुळे अडलेल्या जुन्या गावठाणांतील वाड्यांच्या विकसनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत मागील अधिवेशनात आमदार धंगेकर यांनी लक्षवेधी मांडली होती. औचित्याच्या मुद्याद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते. महापलिका प्रशासन आणि नगरविकास विभाग यांना पत्रव्यवहारदेखील केला होता. या सर्व पाठपुराव्याला मिळालेले हे यश आहे. बांधकाम नियमावलीत आवश्यक ते बदल करण्याचा अधिकार महापालिका आयुक्तांना आहे. आयुक्तांनी स्वतःचे अधिकार वापरून हा निर्णय घेतला आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा हा निर्णय घेतल्याबद्दल धंगेकर यांनी त्यांचे आभार मानले. जुन्या वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी महामंडळ किंवा झोपडपट्टी प्राधिकरणाच्या धर्तीवर पुणे शहरातील वाड्यांच्या पुनर्विकासासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करावे, अशी आमची मागणी आहे.
 
त्या मागणीच्या अनुषंगाने मी मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवत आहे. येत्या हिवाळी अधिवेशनातही मी पुन्हा हा प्रश्न उपस्थित करणार आहे. जुन्या वाड्यांचे मालक आणि भाडेकरू वाद, वाड्याच्या पुनर्विकासामध्ये येणाऱ्या अडचणी यामुळे वाड्यांचा पुनर्विकास रखडलेला आहे. हा प्रश्न कायमचा सोडवल्याशिवाय मी स्वस्थ बसणार नाही, असे धंगेकर यांनी सांगितले. शनिवारवाडा परिसरातील बांधकामांवर असलेले निर्बंध उठवावेत, यासाठी राज्य आणि केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे. तसेच 500 स्क्वेअर फूट सदनिकांसाठी मिळकतकरात सवलत द्यावी, यासाठी या हिवाळी अधिवेशनात पाठपुरावा करणार असल्याचेही धंगेकर यांनी सांगितले.