नाेटाबंदीनंतर सहा वर्षांनीही राेखीचे व्यवहार कायम

संध्यानंद.काॅम

काळा पैसा ही काेणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे डाेकेदुखी असते. हिशेबात न दाखविलेली, दडविलेली रक्कम म्हणजे काळा पैसा असे थाेड्नयात सांगता येते.या पैशाला आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने सहा वर्षांपूर्वी नाेटाबंदीचा निर्णय केला. त्यातून काळा पैसा बाहेर येण्याची अपेक्षा हाेती, पण ती पूर्णपणे साध्य झाल्याचे दिसत नाही. देशात ‘कॅश-लेस’ अर्थव्यवस्थेचे स्वप्नही पूर्ण सत्यात आलेले नाही.उलट, या सहा वर्षांत राेख रकमेचे व्यवहार वाढले असून, 76 टक्के लाेक त्याला पसंती देत असल्याचे ‘लाेकल सर्कल्स’ने केलेल्या सर्वेक्षणातून समाेर आले आहे. डिजिटल व्यवहारांचे (डिजिटल ट्रॅन्झॅ्नशन्स) प्रमाण वाढत असले, तरी राेखीचे व्यवहार 44 ट्न्नयांनी वाढले आहेत.

 

किराणा माल, खाद्यपदार्थ आणि फूड डिलिव्हरीसाठी राेख रकमेला 76 टक्के लाेकांची पसंती असल्याचे या सर्वेक्षणात आढळले. घरदुरुस्ती आणि साैंदर्यविषयक सेवांसाठी (ब्यूटी सर्व्हिसेस) लाेक राेख रक्कमच वापरत असल्याचेही दिसले.नाेटाबंदीला सहा वर्षे पूर्ण झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘लाेकल सर्कल्स’ने हे सर्वेक्षण केले. देशाच्या 342 जल्ह्यांतील 32 हजारांपेक्षा जास्त लाेकांनी त्याला प्रतिसाद दिला. यात 68 टक्के पुरुष आणि 32 टक्के महिला हाेत्या. टियर वन शहरांतील 44 टक्के, टियर दाेन शहरांतील 34 टक्के आणि टियर तीन-चार, तसेच ग्रामीण जिल्ह्यांतील 22 टक्के प्रतिसादकर्ते यात हाेते.‘लाेकल सर्कल्स’च्या निष्कर्षांनुसार, राेख रकमेच्या वापरात मालमत्ताविषयक व्यवहार (प्राॅपर्टी ट्रॅन्झॅ्नशन्स) अव्वल हाेते. 2021 च्या ‘व्हॅल्यू पर ट्रॅन्झॅ्नशन स्टॅण्डपाॅइन्ट’च्या तुलनेत हे प्रमाण हाेते.

 

नाेव्हेंबर 2021 मध्ये केलेल्या अशाच सर्वेक्षणात हे प्रमाण सत्तर टक्के हाेते. अशा व्यवहारांत निम्म्यापेक्षा जास्त रक्कम राेखस्वरूपात दिल्याचे सांगणारे तेव्हा 16 टक्के हाेते. हे प्रमाण आठ ट्न्नयांनी घटल्याचे नव्या सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. घराची दुरुस्ती, किराणा माल, तसेच खाद्यपदार्थांच्या खरेदीसाठी राेख रक्कम जास्त वापरली जात असल्याचे दिसले आहे. डिजिटल पेमेंट सेवेकडे अद्याप अनेक जण वळालेले नाहीत. भाज्या-फळांची खरेदी किंवा किराणा सामानातील काहीच वस्तू खरेदी करण्यासाठी राेख रक्कम हा साेईचा पर्याय ठरत असावा, असे मत सर्वेक्षणात व्यक्त करण्यात आले आहे.