पर्यावरण संरक्षणासाठी कार्बन क्रेडिट कार्डची कल्पना

 

 

 

 

 

कार्बन क्रेडिट कार्डची कल्पना इ.सन 1992 पासून सुरू झाली. ती क्वियाटा करारानुसार झाली. त्याचा आरंभ क्वियाटा येथे झालेल्या परिषदेत झाला. म्हणून त्याला क्वियाटा करार म्हटले जाते.वाढते औद्याेगिक क्षेत्र, प्रदूषण करणारी काही अब्जाच्या संख्येत असलेली वाहने, अनेक कारणांनी तयार हाेणारा ग्रीन हाऊस गॅस, प्लॅस्टिकच्या गैरवापरामुळे वाढणारे कचऱ्याचे ढीग व त्यांचे प्रदूषण यामुळे पुढील पन्नास वर्षांतच असह्य विषाणूंच्या राेगांच्या जागतिक साथी, जगातील तीन चतुर्थांश शेतजमिनीवर सध्या रासायनिक खते वापरली जातात. तेथूनही विषारी वायूच तयार हाेताे.

 

यासाठी प्रत्येक देशाच्या पडीक जमिनी आणिफ वैराण वाळवंटे येथे हिरवळ किंवा बागाईत शेती करणे हे वास्तविक तेथील सरकारांचे काम आहे.दर वर्षी प्रत्येक सरकार त्याबाबत घाेषणाही करते, पण प्रत्यक्षात पडीक क्षेत्र वाढतच असते, पण सरकारांना जरी हे अशक्य असले तरी खाजगीतील लाेकांनी जर अशी माेठी जंगले तयार केली, तर त्या त्या लाेकांना त्याचे उत्पन्न तर मिळेलच, पण त्या कामाबद्दल एक श्रेय कार्ड मिळेल.जगातील ज्या माेठ्या कंपन्यांच्या औद्याेगिक उत्पादनातून प्रदूषण पसरत आहे, त्यांनी त्यांच्या प्रदूषणाइतकी हिरवळ तयार करणे आवश्यक आहे, पण त्यांना ती करणे शक्य नसेल तर त्यानी वरीलप्रमाणे ज्यांनी अशी हिरवळ तयार केली अशांकडून ती श्रेय कार्ड विकत घेतली त्यांना त्याचा चांगला पैसा मिळेल.त्याची किंमत त्याच्या दुर्मीळतेवर ठरेल.

 

 

हा विषय भारतीय तरुणांसाठी अतिशय उपयाेगी आहे, पण त्यात त्याचा अभ्यास करून उडी घेणे आवश्यक आहे. जेथे सध्या हिरवे क्षेत्र आहे तेथेच जर काही लाेकांनी आम्हीच हे हिरवे क्षेत्र तयार केले, असा दावा केल्यास त्याचा उपयाेग हाेणार नाही. कारण जेथे आपण अशी हिरवळ तयार करण्याच्या विचारात आहात, तेथील सॅटेलाइट नकाशा आधी देणे आवश्यक आहे. भारतातील तीनशे ते चारशे कंपन्या अशा स्वरूपाची कार्बन क्रेडिट मिळवत आहेत. यावर इंटरनेटवर प्रचंड माहिती उपलब्ध आहे. ती माहिती त्याचा अभ्यास करतानाच पहिला टप्पा म्हणून उपयाेगी पडेल. नंतर युनायटेड नेशन्स  कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट या संयुक्त राष्ट्र संघटनेशी संपर्क करून मिळवावी लागेल.त्यांच्याही भरपूर वेबसाइटस् आहेत.

 

माेरेश्वर जाेशी, 9881717855