गाेहत्याबंदीविराेधात कर्नाटकात चळवळ

 

 

 

 

 

कर्नाटक राज्यात सहा महिन्यांपूर्वीच गाेहत्या प्रतिबंधक कायदा तेथील विधिमंडळाने संमत केला. त्यानंतर आता अहारा नम्मू हक्कू म्हणजे अन्नावरील आमचा हक्क हा हिरावून घेतला जात आहे, अशी मागणी करणारी एक चळवळ त्या राज्यात सुरू झाली आहे. त्या संघटनेच्या भूमिकेला वेळच्यावेळीच वस्तुस्थिती निदर्शक उत्तर देण्याची गरज आहे.गेल्या सहा, सात वर्षांत देशात निरनिराळ्या राज्यांत गाेहत्याप्रतिबंधक कायदे हाेण्याचे प्रमाण वाढले आहे आणि त्याचबराेबर गाेआधारित शेती आणि गाेवैद्यक यांचाही प्रसार वाढताे आहे.यापूर्वी फक्त गाईच्या शेणाचा शेतीसाठी उपयाेग करणे म्हणजे उकिरडा खत वापरणे, हीच पद्धत हाेती;

 

पण आता अवघ्या दहा किलाे शेणात एक एकराची शेती ही वैदिक शेती पद्धती प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे.याचा शेतकऱ्यांना त्यांची बचत हाेण्याच्या दृष्टीने फायदा आहे आणि सर्वसामान्य लाेकांनाही अधिक सकस अन्न मिळणार आहे, येवढ्यापुरता याचा फायदा मर्यादित नाही. अवघे दहा किलाे शेण, दहा लिटर गाेमूत्र, यात तूप, मध अशा काही वस्तू यांचा वापर करणारी ही पद्धती देशाचे अर्थकारण बदलणारी ठरत आहे.देशात येणारे किंवा देशात तयार हाेणारे दहा लाख काेटी रुपयांचे रासायनिक खत त्यामुळे वाचणार आहे. त्याचबराेबर गाेवैद्यक, गाेदुग्ध आहार यामुळे देशाची सारी अर्थव्यवस्था नवी गती घेण्याच्या पवित्र्यात दिसू लागली आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील गाेहत्याबंदीला विराेध करणाऱ्या गटाच्या मुद्यांना उत्तर देण्याची गरज आहे.

 

ज्या कर्नाटक राज्यात गाेमांस हा आमचा आहाराचा हक्क अशा स्वरूपाची चळवळ पुढे आली आहे, त्या राज्याच्या उत्तर सीमेवर आणि महाराष्ट्राच्या दक्षिण सीमेवर म्हणजे काेल्हापूर जिल्हा आणि बेळगाव जिल्हा येथेच पन्नास वर्षांपूर्वी अवघ्या दहा किलाे शेणात एक एकर शेतीचे प्रयाेग सुरू झाले आणि त्याला प्रचंड यश मिळाले. एका एकराला तीस ते पस्तीस हजार रुपयांचे रासायनिक खत घालावे लागणे आणि त्यातून साैम्य विषांश असलेले अन्न तयार हाेणे ही प्रक्रिया सुरू झाली. गाेआधारित शेतीच्या आधारे फक्त शंभर रुपयात ते खत तयार करण्याची प्रक्रिया आता देशात तयार झाली आहे आणि प्रत्येक राज्यात त्याचे प्रयाेग सुरू झाले आहेत.