विदेशी राज्यकर्त्यांचे अफगाणी तालिबानी शासन

 

 

 

 

 

हीच भूमिका ब्रिटिशांचीही राहिली, माेंगलांचीही राहिली आणि त्याआधी असणाऱ्या गझनीसारख्या अफगाण्यांचीही राहिली. इतिहासाचा बारकाईने अभ्यास केला तर असे लक्षात येते की, येथे एक हजार वर्षे तालिबानी सत्ताच हाेती. माेंगलांना किंवा ब्रिटिशांनी येथील संस्कृती आणि शास्त्रे यांची महती माहीत नव्हती असे नाही.शंभर वर्षापूर्वी ब्रिटिशांनीच भारतात पाठविलेल्या संशाेधक डाॅ. अल्बर्ट हाॅवर्ड यांनी भारतीय शेती आणि गाईचे महत्व यावर ‘अ‍ॅग्रिकल्चरल टेस्टामेंट’ पुस्तक लिहिले. त्यातील वर्णनाच्या आधारे ब्रिटिशांनी महासत्तेला भारतीय गाेवंशाचे महत्व लक्षात आले असेल व म्हणूनच त्यांनी भारतातून देशी गाेवंशाचे उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न केला असेल याला पुष्टी मिळते. त्याचा प्रत्यक्ष परिणामही ताेच आहे.

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात ताे प्रयत्न केला गेला आणि स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर येथील देशी गाेवंशच बेकायदा ठरविण्यात आला.माेंगल आणि ब्रिटिश काळात जे शक्य झाले नाही ते स्वातंत्र्य मिळाल्यावर शक्य झाले ही वस्तुस्थिती आहे.महाराष्ट्र राज्य स्थापन झालयवर प्रत्येक गावचे वळू गायब करून प्रत्येक गावातील देशी गाेवंशाची वाढ खुंटवली. देशी गाय किंवा बैल यावर बँकांनी कर्ज देणे बंद केले आणि विदेशी गाईंना अनुदान मिळू लागले.सध्या आपण जी गाेवंशाची तस्करी बघताे, ती बेकायदा गाेमांस विकण्यापुरती मर्यादित असते, असा आपला समज असताे. पण प्रत्येक राज्यातील अशा स्वरुपाच्या तस्करी टाेळ्यांचे स्वरूप पाहिले की, त्याची व्याप्ती लक्षात येते.

 

एवढेच नाही तर गेल्या साठ वर्षात ज्यांनी येथील देशी गाेवंश नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला ताे त्याला तर राजकीय आशिर्वाद हाेता. त्यामुळे त्याही राजकीय सामर्थ्याच्या तस्करी टाेळ्याच हाेत्या असे म्हणावे लागेल.महाराष्ट्रातील एक नामवंत पत्रकार अरुण साधू यांच्या पुस्तकाच्या आधारे ‘सिंहासन’ हा चित्रपटही झाला. त्यात एक कामगार पुढारी मुख्यमंत्र्यावर सरळ सरळ आराेप करताे की, तुम्ही फक्त नामधारी राज्यकर्ते आहात, सारी सत्ता तर तस्कारांच्याच हातात आहे.तस्करी हा दीर्घकाळ हा फक्त औत्सुक्याचा विषय राहिला असला तरी राजकीय यंत्रणात आणि प्रत्यक्ष सरकार चालवताना त्या पद्धतीच्या कामकाजाची माेठी भूमिका असते हे विसरून चालणार नाही.