गेल्या वर्षातील एकूण शेती उत्पन्नवाढीची आणि त्यातूनही जैविक शेतीवाढीची माहिती हळूहळू पुढे येत आहे. काेविडच्या काळातही शेती उत्पादनही वाढले आहे आणि निर्यातही वाढली. अर्थात ही वाढ दरवर्षीच्या वाढीच्या प्रमाणातच आहे.
(भाग : 1491)
यातील लक्षवेधी बाब म्हणजे जैविक उत्पादनात चांगली वाढ झाली आहे.त्यात महाराष्ट्र दुसऱ्या क्रमांकावर आला.मध्य प्रदेशमध्ये गेल्या अर्थिक वर्षात चाैदा लाख हेक्टरमध्ये जैविक म्हणजे सेंद्रिय पिके घेण्यात आली. महाराष्ट्राचा क्रमांक दुसरा लागताे. महाराष्ट्रात या वर्षी नऊ लाख चाैऱ्यांशी हजार हेक्टरवर सेंद्रिय शेती झाली आहे. त्यातून सुमारे आठ लाख मेट्रिक टन उत्पादन आले आहे.
गेल्या वर्षीच्या तुलनेतही महाराष्ट्रात एक लाख हेक्टर जैविक क्षेत्र वाढले आहे.आठ वर्षांचा विचार केला तर त्या वेळी फक्त दाेन लाख सत्त्याहत्तर हजार हेक्टर क्षेत्रावर जैविक शेती हाेती. त्यामानाने ही वाढ चारपट आहे.याबाबत वस्तुस्थितीच अशी आहे की, 2014 पूर्वी शेती म्हणजे रासायनिक खतावरील शेती असेच मानले जायचे.विदेशी प्रकारच्या खतावरही कर्ज लवकर मिळत असे आणि विदेशी संकरीत गाईवरही लगेच कर्ज मिळत असे.पाच-सहा वर्षांत गाेआधारित शेतीचा विषय पुढे आला आणि त्याबराेबर जैविक शेतीचाही विषय पुढे आला.आजपर्यंतच्या तुलनेत जैविक शेतीची वाढ चांगली असली, तरी एकूण शेतीच्या तुलनेत ती अतिशय नाममात्र आहे.
कारण राज्यात खरीप हंगामाचे क्षेत्र एक काेटी चाळीस लाख हेक्टर एवढे आहे. यामध्ये विदर्भाने केलेली प्रगती स्पृहणीय आहे.
2018 मध्ये डाॅ. पंजाबराव देशमुख जैविक कृषी मिशनचा पाठपुरावा करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कामाला लावली हाेती. त्यात स्वयंसेवी संघटनांचा सहभाग माेठा हाेता. त्यातून साडेसात लाख शेतकरी जैविक शेतीला जाेडले गेले. राज्य सरकारने जैविक शेतीचा माल ग्राहकांपर्यंत पाेहाेचविण्यासाठीही महाराष्ट्र ऑर्गेनिक मिशन-माॅम नावाची याेजना पुढे आणली, त्याचाही चांगला उपयाेग झाला. त्यात सदतीस कंपन्या आणि संस्था यांनी एकत्र येथून या याेजनेत सहभाग घेतला आहे.राज्यातील पुणे, नागपूर, काेल्हापूर, औरंगाबाद, ठाणे, नाशिक आणि लातूर जिल्ह्यात ही याेजना अधिक कृतिशील आहे. पूर्वी जैविक उत्पादनाच्या प्रमाणीकरणाला शासकीय यंत्रणेतून त्रास हाेत असे, त्या तुलनेत सध्या ही मान्यता सुलभ झाली आहे.