गाेविज्ञानाला अनेक कसाेट्या पार करायच्या आहेत

 

 

 

 

 

गाेहत्याबंदी ही घटनेच्या मार्गदर्शक सूत्रात आहे. पण गेल्या सत्तर वर्षात येथे जी सरकारे आली ती ज्यांनी या देशात गेली एक हजार वर्षे गाेहत्या करण्याचा कार्यक्रम राबविला, त्यांच्या पाठिंब्यावर आली.त्यामुळे त्यांनी गाेमांस निर्यातीचा कार्यक्रम राबवला. त्यामुळेच त्यांना मते मिळाली.यातील विराेधाभास म्हणजे मुंबईच्या गाेवंडी येथील कसाईखान्यात दरवर्षी गाेहत्यांची संख्या वाढत हाेती आणि दुसऱ्या बाजूला त्या विराेधात आंदाेलन करणारांना त्या वेळची सरकारे नाममात्र मदतही करत हाेती.याचे दर्शन घटनापीठसमाेर झालेल्या गाेरक्षक विरुद्ध कसाई संघटना यांच्या सुनावणीतही झाले.कसायांच्या बाजूने महागडे वकील उभे राहिले आणि गेली हजाराे वर्षे या देशात आपल्या सामर्थ्याने गाेमाता हे स्थान मिळवणाऱ्या गाईच्या उभे राहण्यासाठी विनाचप्पल पायपीट करणाऱ्यांना वकील देणेही परवडत नाही.घटनापीठासमाेरील त्या याचिकेत कसाई संघटनेचा असा दावा हाेता की, गाेवंश जेव्हा म्हातारी हाेते, तेव्हा तिला कापून खाणे हेच याेग्य ठरते.

 

त्या गाेमांसाच्या निर्यातीतून परकीय चलन मिळते. भारतात चाऱ्याची कमतरता आहे.त्यामुळे भाकड गाय मारणेच साेयीचे ठरते.

रतात माणसाला राहायला जागा नाही अशावेळी भाकड गाेवंश ठेवणार काेठे? त्यांची शेवटची मागणी अशी हाेती की, गाईची हत्या ही इस्लाम धर्मात सांगितली आहे.त्यावर बाजू मांडताना राजीव दीक्षित यांनी सांगितले, भाकड गाय मारून मिळणाऱ्या मांसाची किंमत आणि गाय दरराेज जेवढे शेण आणि जेवढे गाेमूत्र देते, त्यातून हाेणारी शेती यांच्या उपयाेगाचे प्रमाण एकाला शंभरपेक्षा अधिक आहे. ते स्पष्ट करण्यासाठी न्यायालयाने प्रत्यक्ष प्रमाण मागितले तेही दीक्षित यांनी ते दिले.त्या साऱ्याचा परिणाम म्हणजे देशात जरी माेठ्या प्रमाणावर अजून गाेविज्ञानाचा शेती पातळीवर वापर हाेत नसला तरी हा संदेश बहुतेकांना पाेहाेचला आहे.