न्यायालयाचे गाेविज्ञानावरील निर्णय प्रगतीला पूरक

 

 

 

 

 

या दाेन विषयांना गती आल्यास देशाचे वीस ते पंचवीस लाख काेटींचे परकीय चलन वाचणार आहे आणि राष्ट्रीय उद्याेगाला गती मिळणार आहे. देशात सध्या नव्वद टक्के शेती ही रासायनिक खतांच्या आधारे केली जाते. रासायनिक खतांच्या किमती आणि गाेआधारित शेती यांचा खर्च यांचे प्रमाण शंभराला पाव टक्का यापेक्षाही कमी आहे. वैद्यकातही गाेवंशातील दूध, शेण, गाेमूत्र यामुळे असाध्य व्याधींवरही उपचार हाेतात आणि त्याचा लाेकांना फार उपयाेग हाेताे. सध्याचा प्रस्थापित वैद्यकाेपचार खर्च आणि गाेवैद्यक खर्च यांचे प्रमाणही गाेआधारित शेतीसारखेच आहे.वरील दाेन क्षेत्रांप्रमाणे एकूण दहा क्षेत्रे गाेवैद्यकातून पुढे येत आहेत आणि प्रत्येक क्षेत्रावर सध्या दहा लाख काेटींचा खर्च हाेत आहे आणि ताे सारा खर्च वरीलप्रमाणेच माेठ्या प्रमाणावर कमी हाेणार आहे.याच निकालपत्रात अजून एक विधान आहे, ते म्हणजे गाय ही श्वास घेताना प्राणवायू घेते आणि प्राणवायू साेडते.

 

या विधानावर भारतात वाद हाेऊ शकताे.कारण भारतात अशा मुद्द्यावर प्रयाेग न करता टिप्पणी करण्याचे प्रमाण अधिक आहे. असे जरी असले तरी यापूर्वी ब्रिटिश ब्राॅडकास्टिंग कार्पाेरेशन म्हणजे बीबीसी या प्रसार माध्यमाने एक संशाेधनपूर्ण अहवाल प्रसारित केला आहे.त्यात गाय ही श्वासातून एकवीस टक्के प्राणवायू घेते आणि साेळा टक्के प्राणवायू परत निसर्गात साेडते.उच्च न्यायालय आणि सर्वाेच्च न्यायालय या पातळीवर न्यायालयात अशी विधाने यापूर्वीही आली आहेत, पण सध्या गाय या विषयावर वरील विधाने उचलून धरणारे, त्याचा प्रत्यक्ष जीवनात उपयाेग करणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे आणि टीका टिप्पणी करणाऱ्यांचीही संख्या वाढली आहे. भारतात सध्या दहा टक्के लाेक कमी आणि अधिक प्रमाणात गाेविज्ञानाचा उपयाेग करतात. पाच सहा वर्षांपूर्वी हे प्रमाण दाेन टक्केही नव्हते.त्यामुळे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रत्येक प्रसार माध्यमात टिप्पणी आली आहे.