अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय अधिक महत्त्वाचा

 

 

या निकालाला ऐतिहासिक महत्त्व येण्याचे कारण म्हणजे याच विषयावर सर्वाेच्च न्यायालयात घटनापीठाची स्थापना करून साेळा वर्षांपूर्वी अतिशय महत्त्वाचा निर्णय दिला हाेता. त्या निकालाच्या संदर्भात नुकताच झालेला अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय हा एक पाऊल पुढे आहे. घटनापीठाचा निर्णय इ.सन 2005 मध्ये आला. त्याची सुनावणी निरनिराळ्या काेर्टांत दहा वर्षे सुरू हाेऊन अंतिमत: घटनापीठ स्थापन झाले हाेते.त्या काळातील राजकीय कारणामुळे त्या निर्णयाचे स्वागत तर साेडाच, पण प्रसार माध्यमांनी ते नीट कव्हरही केले नव्हते. कारण गाेविज्ञान उचलून धरणारे सरकार नव्हते.

 

काेणत्याही उच्च न्यायालयाचा निकाल हा सर्व न्यायालयात केस लाॅ म्हणजे जवळ जवळ कायदा म्हणून घेतला जाण्याची शक्यता असते. त्या दृष्टीने अलाहाबाद न्यायालयाचा निर्णय देशातील लाेकजीवनातील अर्थव्यवस्था, शेतीव्यवस्था, वैद्यकव्यवस्था यांना गती देणारा ठरणार आहे. ताे प्रसार माध्यमांत गाजणार तर आहेच, पण काही मुद्दे वादाचेही ठरणार आहेत. त्याची दखल संसदेत चर्चाही हाेण्याची शक्यता आहे आणि नवा कायदा करण्यातही त्याचे रूपांतर हाेऊ शकते.गेल्या सहा सात वर्षांत केंद्रात आणि अनेक राज्यांत भाजपाप्रणीत सरकारे आल्यानंतर गाेविज्ञान, गाेसंरक्षण आणि गाेजीवनाच्या आधारे सामान्य माणसाचा विकास यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले.

 

त्याचाच एक परिणाम म्हणजे त्याला विराेध असणारेही तेवढ्याच नेटाने सरसावले.त्यातून रस्ताेरस्ती लढे तर सुरू झाले, पण न्यायालयातही सुरू झाले. यातून पुन्हा एकदा अधाेरेखित झाले, की देशी गाईला राष्ट्रीय पशू म्हणून स्थान मिळाले पाहिजे.याच निकालपत्रात स्पष्ट करण्यात आलेला मुद्दा म्हणजे गाईला धार्मिक व सांस्कृतिक दृष्टीने जसा गाेमाता असे स्थान असणारा प्राणी आहे, त्याचप्रमाणे गाईचे गाेआधारित शेती आणि गाेवैद्यक या क्षेत्रातील भूमिका देशाला तारणारी आह