गाेवंशाच्या रक्षणासाठी हरियाना सरकारने शासकीय पातळीवर गाेसेवक आणि गाेरक्षक यांच्या जिल्हावार ज्या समित्या बनविल्या आहेत, त्याचा उपयाेग गाेरक्षणासाठी चांगल्या प्रकारे हाेत आहे. (भाग : 1489)
हरियाना हे भारत-पाकिस्तान सीमेवरील राज्य आहे. प्रत्येक राज्यात गाेवंशाचा चाेरटा व्यापार करणारे जसे तस्कर गट असतात, त्याहीपेक्षा या राज्यात ते अधिक आहेत. चाेरटी निर्यात राेखण्यासाठी गाेरक्षक गट जीव धाेक्यात घालून गाई आणि बैल यांचे ट्रक राेखत असतात.बऱ्याच वेळा शासकीय यंत्रणेकडून पुरेसे सहकार्य मिळतेच असे नाही. त्यासाठी शासकीय यंत्रणा आणि गाेरक्षक-गाेसेवक यांच्या संयुक्त समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.राज्य पातळीवर सहा जणांची एक उच्चाधिकार समिती आहे आणि प्रत्येक जिल्हा पातळीवर अकरा जणांची समिती बनविली आहे. याबाबतचा अधिकृत आदेश राज्यपालांच्या हस्ते काढण्यात आला.
गाेवंशाची चाेरटी निर्यात राेखण्याबराेबरच भटक्या गाेवंशास आश्रय मिळवून देण्याचीही जबाबदारी या समित्यांवर आहे. हरियाना सरकारने इ.सन 2015 मध्ये संमत केलेल्या गाेवंश संरक्षण आणि गाे-संवर्धन कायदा यानुसार या समित्यांना व्यापक अधिकार असणार आहेत. मुख्य समितीमध्ये गाेसेवा आयाेगाचे अध्यक्ष असतील.
त्याचबराेबर महसूल खात्यातील आपदा निवारण विशेष सचिव असतील. सहायक डायरेक्टर जनरल ऑफ पाेलिस, कायदा मंत्रालयातील उच्च अधिकारी आणि गाेसेवा आयाेगाचे सचिव असतील.गाेतस्करी टाेळ्यांच्या कारवाया उखडून लावणे, त्यांचे तळ नाहीसे करणे, त्याना मदत करणारे आणि शासकीय यंत्रणेतील जे काेणी याकडे कानाडाेळा करत असतील, त्या सर्वांवर ही समिती प्रत्यक्ष कारवाई करेल.जिल्हा पातळीवरील विशेष गाै-संरक्षण टास्क फोर्समध्ये जिल्हा पाेलिस प्रमुख, त्या त्या भागातील महापालिका आयुक्त, जिल्हा परिषद प्रमुख अधिकारी, जिल्हा पंचायत प्रमुख, पशुकल्याण अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. त्याचबराेबर तीन गाेरक्षक आणि तीन गाेसेवक सदस्य असतील.हरियाना राज्याला लागून असलेल्या पाकिस्तानाबाबत दाेन बाबी लक्षात घेण्यासारख्या आहेत. एक म्हणजे तेथे गाेवंश तस्करांचा त्रास आहे. त्याचबराेबर भारतीय गाेवंशातील महत्त्वाच्या चाेवीस जाती या पाकिस्तानात आहेत.