गाईसाठी हिमाचल प्रदेशात सेंटर्स ऑफ एक्सेलन्स

 

 

 

 

 

 

पंजाबमध्ये आणि हरियाणामध्येही अशी केंद्रे हाेत आहेत. अर्थात ती भारतीय गाईंच्या विकासाचे उद्दिष्ट समाेर ठेवून हाेत आहेत. राजस्थान राज्य सरकार, तर असे केंद्र ब्राझीलच्या मदतीने करत आहे.हरियानातील केंद्राला इस्राईलने पुरस्कृत केले आहे. अशा केंद्राकडे अतिशय सावधगिरीने बघावे लागते. पन्नास वर्षांपूर्वीचा अनुभव असा की, दुधाचा महापूर वाढविण्याचे उद्दिष्ट डाेळ्यासमाेर ठेवून अशी केंद्रे सुरू हाेतात; पण बघता बघता ती युराेपीय संकरीत गाईंची विकसन केंद्रे बनतात. त्या त्या राज्यात काेणत्या राजकीय पक्षाचे सरकार आहे, याच्याशी ताे विषय निगडित राहाताे.साठ वर्षांपूर्वी जेव्हा गुजराथ आणि महाराष्ट्र मिळून असलेले द्विभाषिक रद्द हाेऊन एक जिनसी मराठी भाषिक राज्य झाले तेव्हा अपेक्षित हाेते की, येथे मराठी भाषा, महाराष्ट्रीय कृषी, मराठी उद्याेग यांचा विकास हाेईल. पण गेल्या पन्नास वर्षांत हळूहळू मराठी ही सर्वत्र घरी बाेलायची भाषा हाेऊ लागली आहे.इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा प्रचंड माेठ्या प्रमाणात वाढत आहेत.

 

पन्नास वर्षांपूर्वी दहा लिटरपेक्षा अधिक दूध देणाऱ्या गीर, कांकरेज, थारपारकर अशा गाईंचे वाण आणले असते, तर येथे शी गाईंची संख्या वाढली असती व देशी गाईच्या आधारे दहा किलाे शेणात एक एकर शेती ही संकल्पना प्रत्यक्षात आली असती.आज ती प्रत्यक्षात आलेली नाही असे नाही, पण गेल्या साठ वर्षांत शासनाने त्याला विराेध केला आहे. त्याऐवजी संकरीत गाई आणि रासायनिक खते यांचीच चलती झाली. बँकांमधूनही त्यांनाच कर्जे मिळू लागली. देशी गाईंना कर्जे मिळणे ही कल्पना शासनदरबारी कालबाह्य करून टाकली गेली. गेल्या पाच-सहा वर्षांत देशी गाय आणि देशी कृषिव्यवस्था याचा विकास सुरू झाला हाेता.युराेपीय देशांच्या आधारे जी नवी ‘सेंटर्स ऑफ एक्सेलन्स ाॅर काऊ’ सुरू हाेत आहेत. त्याकडे व्यवस्थित लक्ष ठेवले नाही, तर पन्नास वर्षांपूर्वीचा काळ पुन्हा सुरू हाेऊन हरित क्रांती व दुधाचा महापूर या नावाखाली पुन्हा रासायनिक खतांचे नवे वाण आणि संकरीत गाईंचे नवे वाण सुरू हाेतील.