कालानुरूप नव्या जुन्याचा मेळ घालणे आवश्यक

 

 

 

 

 

जगातील सव्वाशे ते दीडशे देशांना युराेपीय जाेखडातून वाचवणे आवश्यक आहे. नाहीतर सारे जग पुन्हा सतरावे शतक ते विसावे शतक या काळात युराेपीय महासत्तांच्या ताब्यात हाेते, तशा पद्धतीच्या स्थितीकडे जाईल.ज्याचा डेअरी व्यवसाय आहे ताे राेबाेट तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची शक्यता आहेच; पण त्यातच यावर काम करणारेही तंत्रज्ञान बनले, तर आपली अर्थव्यवस्था वाचू शकेल. अशावेळी दुसरी एक शंका मनात येण्याची शक्यता असते की, भारतातील गाेआधारित कृषिविज्ञानाची एवढी क्षमता असताना डेन्मार्क पुरस्कृत गाईसाठीचे ‘सेंटर ऑफ एक्सलन्स’ स्वीकारण्याची आवश्यकता काय. याबाबत असे दिसून आले आहे की, विकसित तंत्रज्ञानाचे माेठ्या प्रमाणावर उपयाेग आहेत आणि काही समस्याही आहेत.

 

माणसाला लागणारे कापड तयार करण्याची भारतीय प्राचीन पद्धती आजही उपलब्ध आहे; पण त्या पद्धतीने 135 काेटी लाेकांची गरज भागू शकत नाही.त्यासाठी प्रगत यंत्रणाच लागेल आणि एखादी पद्धती अधिकृतपणे आली नाही, तर अनधिकृतपणे येते. त्यातील समस्या अधिक असतात. जगातील प्रगत देशात आज दूध देणाऱ्या गाईंकडून वीस ते चाळीस लिटर दूध अपेक्षित असते, ते नसेल तर ताे व्यवसायच परवडत नाही.भारतात देशी गाेवंशाचा गाेआधारित शेतीसाठी उपयाेग करून घेतला, तर याकडे अजून निराळ्या दृष्टिकाेनातून बघता येते; पण मुद्दा शिल्लक राहताेच की, देशातील 135 काेटी लाेकांच्या दुधाच्या गरजेचे काय.

 

देशी गाईचे शेण, गाेमूत्र आणि दूध यांचे महत्त्व माेठे आहे; पण गाईच्या प्रकृतीकडे नीट लक्ष दिले, तर ते सारे उपयाेगाचे ठरणार आहे. त्याकडे आज पुरेसे लक्ष दिले जात नाही.येणाऱ्या काळात गाेआधारित शेती हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा मध्यबिंदू राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्याची अर्थव्यवस्था तर बदलेलच; पण दहा काेटी रासायनिक खते वाचतील.रासायनिक खतावरील पिकांचा अन्नात वापर केल्यामुळे हाेणाऱ्या आजारावरील दहा लाख काेटींपेक्षा अधिक खर्चाच्या औषधांचा खर्च वाचेल. गाेआधारित विज्ञानाच्या प्रत्येक क्षेत्रात दहा लाख काेटींची बचतीची शक्यता आहे. हा विषय फक्त शेतकरी, दूध व्यावसायिक यांच्या पुरता मर्यादित हाेता कामा नये, प्रत्येक व्यक्तीने त्यात कृतिशील रस घेण्याची गरज आहे.