शेतीतील बैलाच्या वापरावर बिहार विद्यापीठात प्रयाेग

 

 

 

देशातील गाेआधारित शेती सध्या अतिशय महत्वाच्या वळणावरून जात आहे. गेली पन्नास ते पंचाहत्तर वर्षे देशात रासायनिक शेतीचे वर्चस्व हाेते. ते आजही आहे. पण, फरक येवढाच आहे की, गाेआधारित शेती पद्धतीच्या आधारे रासायनिकच्या तुलनेत फक्त पाच टक्के आणि घरी गाय, बैल असेल तर फक्त एक टक्के खर्चात एक एकर बागाईत शेती हाेते आणि त्याचे उत्पन्नही रासायनिक खताच्या शेतीपेक्षा अधिक मिळते, याची प्रात्यक्षिके अनेक ठिकाणी मिळत आहेत.पाच वर्षापूर्वीपर्यंत ही उदाहरणे अनेक संस्थामधून व्यक्त व्हायची, पण आता अनेक कृषिविद्यापीठे ते प्रयाेग करत आहेत आणि त्याना यशही मिळत आहे. गेल्या दाेन वर्षांत झारखंडमधील रांची येथील बिरसा मुंडा कृषी विद्यापीठाने यावर प्रयाेग तर केलेच, पण त्याच्या प्रशिक्षणाचीही व्यवस्था केली. काेराेनामहामारीमुळे अनेक शेतकऱ्यांना तेथे येणे अशक्य झाले म्हणून त्यांनी ‘ऑनलाइन’ प्रशिक्षणाची व्यवस्था केली.

 

झारखंडला लागूनच असलेल्या बिहार राज्याने त्याही पेक्षा एक पाऊल पुढे टाकले. ते म्हणजे अमृतपाणी, जीवामृत, वडाखालची माती, मध, तूप, काही काढे याचे प्रयाेग करून कसलीही गुंतवणूक न करता रासायनिक खताच्या शेतीपेक्षाही आघाडी मारली. पण त्यांनी अजून एक पाऊल पुढे टाकले ते म्हणजे ती सारी शेती त्यांनी ट्रॅक्टरच्या माध्यमातून न करता बैलाच्या औताच्या आधारे केली. एक बाब आपण जाणू शकताे की, कृषिविद्यापीठांना ट्रॅक्टरच्या आधारे शेती करणे अशक्य तर असण्याचेच कारण नाही, पण देशातील नव्वद टक्के शेतकऱ्यांकडे अजून ट्रॅक्टर नाही आणि घेण्याची शक्यताही नाही.त्यामुळे त्यांच्या अर्थव्यवस्थेच्या परिभाषेत प्रयाेग करणे हाच खऱ्या अर्थाने राष्ट्रीय प्रयाेग असताे. ताे त्या विद्यापीठाने केला आहे. सर्वसाधारणपणे विद्यापीठीय संशाेधनाचे स्वरूप असे असते की, एखाद्या पद्धतीची शास्त्रीय रचना, त्याचे ायदे ताेटे बघणे. त्याचा तर उपयाेग हाेतच असताे.पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या शेतात गेल्यावर तेथील अडचणी निराळ्याच असतात. पण बिहार कृषी विद्यापीठात शेतकऱ्याच्या शेतात जाणवणाऱ्या प्रत्यक्ष अडचणी बघून किंवा शेतकऱ्यांनाच घेऊन हे संशाेधन केले जात आहे.