गायरान मुक्तीच्या आंदाेलनात नीती आयाेगाने लक्ष घालावे

 

सध्या या गायरानाकडे तीन दृष्टींनी बघणे आवश्यक आहे. गेल्या शंभर वर्षांत गायरानाबाबतची वस्तुस्थिती काय आहे. दुसरे असे की, वनजमिनींना जसे संरक्षण आहे, तशाच पद्धतीचे संरक्षण गायरानांनाही आहे. आणि तिसरी बाब म्हणजे जरी गायराने ताब्यात आली, तरी गाईंना चारा मिळण्याची याेग्य शक्यता आहे का? शंभर वर्षांपूर्वीची जी माहिती आज सरकारी कागदपत्रातून मिळत आहे, त्यानुसार इ.सन 1920 मध्ये एका पशूला सरासरी पाऊण एकर जमीन चरण्यासाठी (अ‍ॅग्रिकल्चरल स्टॅटिस्टिक्स ऑफ इंडिया 1919-20 व्हाॅल्यूम एक टेबल एक आणि दाेनमधील तिसरा भाग)मिळत हाेती. सध्या कागदाेपत्री साडेतीन काेटी एकर जमीन कागदाेपत्री गायरान म्हणून आहे. पशूंच्या संख्येच्या तुलनेत ती फक्त चार गुंठे येते. त्यातील बरीच अतिक्रमणित आहे. या देशाचे दरवर्षीचे दहा लक्ष काेटीचे परदेशी चलन वाचवून काेणताही विषारी अंश नसलेले असे दुप्पट उत्पादन करायचे असेल, तर गाेजरभूमी मुक्तीचे आंदाेलन हाती घ्यावे लागेल. महाराष्ट्रात काेठे तरी पत्रक काढून त्याबाबत निषेध हाेत असताे, पण देशात अनेक राज्यात ते आंदाेलन तीव्र झाले आहे.तीन वर्षापूर्वी एका पाठाेपाठ असे एक एक राज्याने गाेहत्याबंदीचे कायदे केले, तेव्हा ज्यांनी आपल्या घरातील गाेधन कसायांना विकायचे ठरविले हाेते, ते गाई आणि बैल रस्त्यावर साेडून दिले.वास्तविक त्यांच्या मालकीची गायराने असताना त्यांना बेवारशी गाेधनाचे स्वरूप आले हाेते.जनतेनेच मागणी केल्यावर कदाचित शासनाला पुन्हा गायराने माेकळी करावी लागतील; पण तरीही एक मुद्दा येताे की, त्या रानावर आज गाजर गवत वाढले आहे. ते काढून टाकून तेथे गाेवंशाला उपयाेगी पडणारे गवत लावावे लागेल. ती बाब साेपी नाही. भारतात शंभर पद्धतीची चारा गवते उपलब्ध आहेत. तसेच, परदेशातील दुभत्या गाईंसाठीचे चारे यावर अनेक विद्यापीठात संशाेधने झाली आहेत.आपल्याकडील वृक्षआयुर्वेदाच्या ग्रंथात यावर सविस्तर माहिती आहे, त्याचा आधार घेऊन हे गवताचे प्रकार वाढवावे लागतील. या लढ्यात फक्त शेतकरी आणि दूध व्यवसायवाले पुरे पडणार नाहीत. साऱ्या समाजाने त्यात सहभागी झाले पाहिजे.

माेरेश्वर जाेशी, 9881717855